चितवन | सरकारसँग आवश्यक समन्वय नगरी एकतर्फी रूपमा अतिक्रमित वन क्षेत्र १५ दिनभित्र खाली गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेनलाई मन्त्रालय फिर्ता बोलाइएको छ।

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत गणेश पन्तले वैशाख १५ गते सूचना प्रकाशित गर्दै मध्यवर्ती वन क्षेत्र, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, सडक छेउ, खोला तथा नदी किनारका वन क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा बनाइएका टहरा, घर, कटेरा, घेराबार, पक्की संरचना तथा खेतीपाती १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएका थिए।

तर, उक्त सूचना सरकारसँग समन्वय नगरी जारी गरिएको भन्दै वन मन्त्रालय असन्तुष्ट भएको थियो। सूचनापछि सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न माध्यममा चर्को विरोधसमेत भएको थियो।

१५ दिने उक्त सूचनाले माडीको हनुमानझुला लगायत सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चल्ने त्रास फैलिएको थियो। तोकिएको समयभित्र बस्ती नछाडे दोब्बर जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने चेतावनीसहितको भाषाले स्थानीयलाई झनै त्रसित बनाएको थियो।

सरकारको निर्णयबिना निकुञ्ज प्रमुखले एकतर्फी कदम चाल्न खोजेको भन्दै उनलाई तत्काल मन्त्रालयमा तानिएको स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले भने वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि गम्भीरतापूर्वक तयारी गरिरहेको र समन्वयका आधारमा व्यवस्थित समाधान अघि बढाउने जनाएको छ।